ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ.) ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰ (ਆਈ. ਪੀ. ਓ.) ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਕਵਾਲ ਰਹੇ। ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਿਕਵਾਲੀ ਨਾਲ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ।
ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ 242 ਮੁੱਖ ਬੋਰਡ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਤੇ 90 ਦਿਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਾਸੀ
ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ’ਚ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੀ, ਉੱਥੇ ਟੀ+29 ਤੋਂ ਟੀ+33 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਔਸਤਨ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਮੱਧਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਲੱਗਭਗ 6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 24.5 ਫੀਸਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 23.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖਰੀਦਦਾਰ 21.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇ।
ਛੋਟੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਕਵਾਲੀ
ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ’ਚ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ’ਚ ਟੀ+365 ਤੱਕ 72.5 ਫੀਸਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,001-2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ’ਚ ਇਹ 40.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਬਿਕਵਾਲੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ।