ED ਨੇ IDFC ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 10 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ED ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ED ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਰਮ ਵਧਵਾ, ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ, ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। "ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ" ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਕੋ ਫਿਨਟੈਕ, ਆਰਐਸ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਆਰਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਗੁਰੂ, ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਕਦੀ ਫਿਰ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ, ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਲ, ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।