ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੌਂਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇਰੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਲੋੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਲਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।