ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2014-15 ਅਤੇ 2025-26 ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੱਲ 843 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਭਾਵ ਕਰੀਬ 80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 169 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ (ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.) ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮਿਤ ਜਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਨੇ 2025-26 ’ਚ 94.53 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ’ (ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ) ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ’ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। 14 ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ 2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, 22.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, 15.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ (ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.) ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮਿਤ ਜਾਰੰਗਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
99.2 ਫੀਸਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੈ ਭਾਰਤ
ਜਾਰੰਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 99.2 ਫੀਸਦੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਨੇ 191 ਬਲਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.-ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
47,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਤਮ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ (ਵਪਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਆਸਾਨੀ) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 47,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੈਕਟ, 2026’ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਖਤੀ-ਅਾਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ-ਅਾਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ 32 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ 34 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਨੇ 13.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 8.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਬੀ. ਆਰ. ਏ. ਪੀ.), ਉਦਯੋਗ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ-ਪੱਧਰੀ ਬੀ. ਆਰ. ਏ. ਪੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
24 ਲੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਬ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’ ਪਹਿਲ ਹੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ, ਸੀਡ ਫੰਡਿੰਗ, ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਸਪੋਰਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ, ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟ, ਖਰੀਦ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 2.35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਬ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਟੀਅਰ-II ਅਤੇ ਟੀਅਰ-III ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।