ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ.) ਨੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2026’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਨਲਟੀ ਜਾਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2026’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੈਨਲਟੀ ਜਾਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਵਸੂਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣਗੇ। ਰਿਕਵਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ. ਰੀ. ਸੀ.) ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।