ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਪੀਬੀਐਲ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਪੀਬੀਐਲ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੀਪੀਬੀਐਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਪੀਬੀਐਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।" ਇਸਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਗਿਰੀਕੁਮਾਰ ਐਮ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ 8 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੇਟੀਐਮ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਪੀਪੀਬੀਐਲ, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 2024 ਵਿੱਚ, ਇਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।