ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (DCDRC) ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਬਾਟਾ ਇੰਡੀਆ (Bata India) ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਲਈ 6 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਬਾਟਾ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 1,499 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਲਈ 6 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗਾਹਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਨਿਕਾ ਏ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਕੌਸ਼ਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਨ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਟਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਟਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੈਗਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ 'ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੈਗ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਟਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਉਤਪਾਦ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ MRP ਅੰਕਿਤ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਗ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।