ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 5,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 23,000 ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 22% ਭਾਰਤੀ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਓਵਰਸਟੇਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਓਵਰਸਟੇਅ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਗੈਟਵਿਕ ਅਤੇ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਡਰਨਹੈਮ ਅਤੇ ਡੰਗਵੇਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਡੀਕਲ ਰਿਫਾਰਮ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਰੀਸਟੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਣ ਦਾ ਰੂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 90% ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੱਖਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 100 ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।