ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਫਿਊਲ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ 'ਤੇ ਫਿਊਲ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਊਲ ਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ 50 ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 100 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 33 ਰੁਪਏ ਫਿਊਲ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 'ਤੇ 67 ਰੁਪਏ ਫਿਊਲ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਖਪਤ ਵਧਣ 'ਤੇ ਫਿਊਲ ਚਾਰਜ ਵੀ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਿੱਲਜ਼ ਸੈੱਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਭ 2 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ 125 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ 4 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 125 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਪਤ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 125 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ 5.89 ਰੁਪਏ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।