ਸ਼ਿਮਲਾ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਰੀਬ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ "ਪਰਮਜੀਤ ਮਨਕੋਟੀਆ ਬਨਾਮ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ" ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਬੈਂਚ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ (ਜੰਗਲਾਤ) ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।