ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਈ-ਪਾਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ FASTag ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਬੈਰੀਅਰ-ਫ੍ਰੀ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਮਲਟੀ-ਲੇਨ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ (MLFF) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਵਾਹਨ ਦੇ FASTag ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਂਚ
ਸਰਕਾਰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ MLFF ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।