ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 99 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ (ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ (ਟੈਕਸ) ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GTRI) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ
ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ FTA ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ:
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ
ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ (ਜੈਮਸ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰੀ)
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ
ਚਮੜਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਸ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ (ਡਿਊਟੀ) ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ (Competitive) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।