ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਟ ਲਈ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਸਥਾ ਏਸੀਐਲਯੂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਅਟਾਰਨੀ ਆਨੰਦ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਗੇ।" ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਨ ਆਰ. ਵਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਵਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ,"ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।" ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।