ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ 2003 'ਚ 3 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 1.9 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 2.1 ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮੰਗਲਾ ਭੀਮਰਾਓ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ 2003 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪੂਰੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 'ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਰੁਕਮਣੀ ਬੋਬੜੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬੋਰੰਬੜੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਰੁਕਮਣੀ ਬੋਬੜੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 7 ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।