1960 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ) 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ) ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਰਨ-ਆਫ-ਦ-ਰਿਵਰ" ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰੈਟਲ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਇਸ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਧੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।