ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਆਚਰਣ,ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਪਰਮਿਟ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ) ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਆਚਰਣ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੋਹਾਨ ਫੋਰਸੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਲੋਕ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਵੀਡਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਫੈਂਡਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਨੂੰਨ" ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ, ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।