ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਅਗਸਤ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ‘ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ।
ਇਕਰਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਦਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੋਪਾਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਨ. ਆਰ. (ਬੀ) ਜਮ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਬੈਠਕ 3 ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।