ਰੂਸ ’ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਪਲਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੁਮਿਤ ਰਿਤੋਲੀਆ ਨੇ ਕਹੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।
‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ ਐਕਟ ਆਫ 2026’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ 5 ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਕੈਪਲਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੁਮਿਤ ਰਿਤੋਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਪਾਬੰਦੀ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਤੋਲੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਪਲਾਈ ਸਰੋਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।