ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਖਾਲਸਾ ਕਰ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇਗੀ ਨੇ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਗਠਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੇਗੀ ਨੇ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸੋਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਿਹੰਗ ਸਮੂਹ ਦਾ ਤਰਕ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਗੂ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ Entry Fee ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅਪੀਲ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ 'ਖਾਲਸਾ ਕਰ' ਇਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।