ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ADB) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਨੀਲਾ-ਅਧਾਰਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਤੈਨਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 85 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ADB ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ (UCF) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ADB ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਬਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਏਡੀਬੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2030 ਤੱਕ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 85 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਏਡੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
ਏਡੀਬੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਿਓ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਹਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਸੋਲਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ADB ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।