ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਸ ਸਕੀਮ-2006 ਅਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਏ. ਆਰ. ਐੱਚ. ਸੀ.) ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2016 ਦੀ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (ਜੀ. ਪੀ. ਏ.) ਤਬਦੀਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏ. ਆਰ. ਐੱਚ. ਸੀ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ 435ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਚ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਕਾਇਆ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਆਜ
ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਸ ਸਕੀਮ-2006 ਤੇ ਏ. ਆਰ. ਐੱਚ. ਸੀ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਉਹ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮੂਲ ਭੁਗਤਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਲਾਟੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2027 ਤੱਕ ਜਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਵਾਂ ’ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ. ਪੀ. ਏ. ਤਬਦੀਲੀ ਨੀਤੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 2016 ਦੀ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (ਜੀ. ਪੀ. ਏ.) ਤਬਦੀਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀ. ਪੀ. ਏ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਜ ਲੈਂਪ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਏ.ਆਰ.ਐੱਚ.ਸੀ. ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 800 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ
ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਏ.ਆਰ.ਐੱਚ.ਸੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੈਕਟਰ-52, 56 ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਸ ਸਕੀਮ-2006 ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 800 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ’ਚ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਏ.ਆਰ.ਐੱਚ.ਸੀ. ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 800 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1985 ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦਿਪ੍ਰਵਾ ਲਾਕੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ. ਕਾਰਤੀਕੇਅਨ, ਸਹਾਇਕ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ.ਬੀ. ਓਝਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ, ਵਿਨੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਵਸ਼ਾਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।