ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 'ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਐਕਟ' (SAVE America Act) ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਟਰੁੱਥ ਸੋਸ਼ਲ' 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਵੈਲਿਡ ਫੋਟੋ ਆਈ.ਡੀ. ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 64.6 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਕ (ਮੇਲ-ਇਨ) ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸੀ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਸੇਵ ਅਮੈਰਿਕਾ ਬਿੱਲ' ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲ-ਇਨ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਵਿਕਲਾਂਗ ਹਨ, ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।