ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚਾਲੇ 42 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ’ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,‘‘ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਉੱਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਕ ‘ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ’ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ‘ਚੋਰ’, ‘ਕਠਪੁਤਲੀ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ’ ਵਰਗੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’