ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਾਡ ਦਾ ਵਧਿਆ ਨੈਟਵਰਕ, ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਰਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26, ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ), ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 583,291 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਲ 3588.22 ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹238.83 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਕਾਰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਸਿਸਟਮ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ 2,43,849 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, 1447.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 177.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਚ, 242,562 ਮਾਮਲੇ 1,730.14 ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ 24.83 ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 94,991 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੁੱਲ ₹401.77 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕੁੱਲ ₹34.91 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, APS ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,346 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, 1.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ 0.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। UPI ਵਿੱਚ, 457 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ₹2.13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ₹0.05 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ।

IMPS ਅਤੇ NEFT 'ਚ, 57 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 4.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 0.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, 0.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਜ਼ੀਰੋ (0.00) ਸੀ। ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, 16 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 1.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ 0.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ, 12 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ 12,033.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2028 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (1600.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ (1776.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (1896.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ (1524.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (816.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (731.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 15,939.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ, HDFC ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,669.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ 3,787.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ 1,578.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ 998.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨੇ 549.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ 444.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ 495.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।