फर्जी सीएलयू घोटाले में ईडी का एक्शन, अजय सहगल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस

जालंधर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय ने 20 जुलाई 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत विशेष न्यायालय (पीएमएलए) मोहाली में अजय सहगल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने अजय के खिलाफ फर्जी सहमति पत्रों के आधार पर भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) प्राप्त करके अर्जित अपराध की आय के शोधन में संलिप्तता के लिए अभियोग शिकायत (पीसी) दर्ज की है। ईडी ने अजय सहगल और अन्य आरोपियों के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। पीएमएलए के तहत की गई जांच में पता चला कि इंडियन को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के सचिव अजय सहगल ने नगर एवं ग्रामीण योजना विभाग को फर्जी सहमति पत्र जमा कर 108.58 एकड़ कृषि भूमि को आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों में परिवर्तित करने के लिए 'सनटेक सिटी' नामक एक रियल एस्टेट परियोजना में फर्जी सहमति पत्र प्रस्तुत किए थे। फर्जी सहमति पत्रों के आधार पर प्राप्त सीएलयू के आधार पर जीएमएडीए ने 'सनटेक सिटी' के विकास के लिए लाइसेंस जारी किया था।

उन्होंने फर्जी सहमति पत्रों के आधार पर परियोजना के लिए आरईआरए पंजीकरण भी प्राप्त किया था। इसके अलावा, यह भी पता चला कि उन्होंने लाइसेंस की शर्तों के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित भूमि को जीएमएडीए के एस्टेट अधिकारी को हस्तांतरित नहीं किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने आरईआरए पंजीकरण प्राप्त करने से पहले ही परियोजना में इकाइयों की बिक्री शुरू कर दी थी और जीएमएडीए से पूर्णता प्रमाण पत्र (आंशिक या पूर्ण) प्राप्त किए बिना ही भूमि मालिकों को कब्जा सौंप रहे थे। जांच के दौरान यह भी पता चला कि बिल्डिंग प्लान और सीएलयू को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के बिना अवैध रूप से मंजूरी दी गई थी, जो बिल्डिंग प्लान नियम 3.12.2 (आंतरिक विकास कार्य) के अनुसार आवश्यक है। पीएमएलए के तहत जांच में यह भी पता चला कि मेसर्स इंडियन को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड और वीआरएस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड (अब एबीएस टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड) के बीच एक संयुक्त विकास समझौता (जेडीए) किया गया था, जिसके तहत परियोजना के सभी विकास अधिकार और बिक्री अधिकार एबीएस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिए गए थे, जिसके निदेशक अजय सहगल के भाई संजय सहगल और अनिल सहगल थे। इसके बाद, एबीएस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड ने ला कैनेला फेज 1 और जिला 7 को आरईआरए के साथ पंजीकृत कराया और उक्त परियोजनाओं में इकाइयों को बेचकर अपराध की आय अर्जित की। यह भी पता चला कि एबीएस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड नेला कैनेला फेज 2 में भी आवासीय इकाइयां बिना किसी आरईआरए अनुमोदन के बेची हैं।

जांच से पता चला कि जीएमएडीए को वर्ष 2020 से ही जाली सहमति पत्रों के उपयोग के संबंध में शिकायतें मिलनी शुरू हो गई थीं। हालांकि, आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उन्हें अवैध रूप से प्राप्त अनुमोदन वाली परियोजना में आवासीय और वाणिज्यिक इकाइयों को बेचकर अपराध की आय अर्जित करने की अनुमति मिल गई। इसके बजाय, एबीएस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड को आरईआरए अधिनियम की धारा 14 के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना मूल अनुमोदित परियोजना के लेआउट को बदलकर 14.59 एकड़ का सीएलयू फिर से आवंटित कर दिया गया। इसके बाद भी, पंजाब क्षेत्रीय और नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 85 के तहत केवल आंशिक सीएलयू रद्द किया गया, जिससे आरोपी व्यक्ति को अपराध की आय अर्जित करने की अनुमति मिल गई, जिसकी जांच चल रही है।
इससे पहले, ईडी ने मई और जून 2026 में पीएमएलए की धारा 17 के तहत आरोपी व्यक्तियों से जुड़े कई परिसरों और लॉकरों पर तलाशी ली थी। तलाशी के परिणामस्वरूप, आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और 30.98 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई।

जांच के दौरान यह पता चला कि अजय सहगल अपराध की आय को उत्पन्न करने और छिपाने का मुख्य सूत्रधार था और उसने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया था। परिणामस्वरूप, अजय सहगल को 22 मई 2026 को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
ईडी की जांच में अपराध से प्राप्त आय लगभग 348 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसमें 212.58 करोड़ रुपये की बिक्री और 135.41 करोड़ रुपये का बिना बिका माल शामिल है।
जांच में यह स्थापित हो गया है कि आरोपी व्यक्ति ने जानबूझकर अपराध से प्राप्त आय को अर्जित किया, अपने पास रखा, छुपाया और उसका उपयोग किया, जो फर्जी सहमति पत्रों, अवैध अनुमोदन और आरईआरए अधिनियम के तहत धोखाधड़ीपूर्ण पंजीकरण के आधार पर भूमि उपयोग परिवर्तन प्राप्त करने के अनुसूचित अपराध से उत्पन्न हुई है। आगे की जांच जारी है।