शिमला : हिमाचल में पैंशनर्ज के लंबित मैडीकल बिलों की अदायगी सरकार एक माह के भीतर कर देगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को सचिवालय में प्रदेश पैंशनर्ज संयुक्त फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग मैडीकल बिल ट्रेजरी को भेजे, सभी बिलों का निवारण होगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी धर्मशाला में पैंशनर्ज मिले थे और आश्वस्त किया था कि सभी मांगों पर विचार करेंगे। आज फ्रंट के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने 17 दिसम्बर को घुमारवीं में आयोजित होने वाले पैंशनर्ज दिवस का निमंत्रण दिया, जिसे स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पैंशनर्ज के एरियर सहित अन्य लंबित मांगों का अध्ययन किया जाएगा और पैंशनर्ज दिवस पर जानकारी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के कर्मचारियों एवं पैंशनर्ज के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कर्मचारी सरकार की रीढ़ की तरह कार्य करते हैं और उनकी समस्याओं और मांगों का उचित समाधान करना प्रदेश सरकार का दायित्व है। सेवानिवृत्ति के उपरांत कर्मचारी अपने सामाजिक सरोकारों का बिना किसी बाधा के निर्वहन सुनिश्चित कर सकें, इसलिए प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के बाद ओपीएस बहाल की। इससे प्रदेश के 1 लाख 36 हजार कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश पैंशनर्ज संयुक्त फ्रंट के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश पैंशनर्ज संयुक्त फ्रंट के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के पक्ष में जोरदार नारेबाजी की।
आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा
सीएम सुक्खू ने कहा प्रदेश सरकार संसाधनों के सृजन के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन भी सुनिश्चित कर रही है। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान वित्तीय प्रबंधन से प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा और कर्मचारियों और पैंशनर्ज की देनदारियों की अदायगी भी समय सीमा में पूर्ण नहीं हो पाई।