शिमला : भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि देशभर में जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ और बढ़ा रही है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हिमाचल में बनने वाला सीमैंट पड़ोसी राज्यों में हिमाचल से सस्ता मिल रहा है। शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुक्सान से उभरने की कोशिश कर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हिमाचल प्रदेश में घरों के निर्माण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमैंट पर जीएसटी में छूट दी गई, जिससे सीमैंट की प्रति बोरी पर 30 रुपए तक दाम कम हो गए, क्योंकि पहले सीमैंट पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था, जो अब घट कर 18 प्रतिशत हो गया है। हालांकि इसका लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं ले पाई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सीमैंट के दाम कम करने की बजाय अतिरिक्त टैक्स लगाकर सीमैंट के दाम को बढ़ा दिया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि जिसका लाभ जनता को मिलना चाहिए था, उसे लूटने में हिमाचल सरकार उसी दिन से लग गई है, जिस दिन जीएसटी पर छूट दी गई थी। एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम पर सीमैंट की 50 किलो की बोरी पर हिमाचल सरकार अब 16 रुपए तक का टैक्स वसूल कर रही है। जब हिमाचल प्रदेश आपदा और आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तब आम लोगों को राहत देने की बजाय कांग्रेस सरकार अपनी तिजोरी भरने में लगी है। यह अनैतिक एवं असंवेदनशील है।
झूठी गारंटियों के नाम पर हिमाचल की आर्थिक स्थिति को कर दिया बदहाल
नड्डा ने कहा कि सुक्खू सरकार ने झूठी गारंटियों के नाम पर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बदहाल करके रख दिया है। इस जन विरोधी सरकार को जनता समय आने पर सबक सिखाएगी। यह हिमाचल की जनता के प्रति कांग्रेस सरकार के अमानवीय चेहरे को उजागर करता है। कांग्रेस की वर्तमान सरकार इतनी असंवेदनशील है कि सीमैंट के साथ-साथ उसने पानी के बिल पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। स्टांप ड्यूटी शुल्क पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। ग्रामीण जलापूर्ति पर भी 100 रुपए का शुल्क लगा दिया है। साथ ही बिजली के बिल में भी भारी बढ़ौतरी कर दी है।