भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से अदालतों में बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को प्रभावी, तेज और आम लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है। CJI सूर्यकांत शनिवार को सेक्टर-43 स्थित जिला अदालत परिसर में नवनिर्मित मल्टी-लेवल पार्किंग का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ए.जी. मसीह और जस्टिस शील नागू भी उपस्थित रहे।
इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CJI ने चंडीगढ़ प्रशासन से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पार्किंग सुविधाओं का विस्तार करने और अतिरिक्त कोर्ट रूम विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायपालिका तकनीक के उपयोग के मामले में अग्रणी संस्थानों में शामिल है और डिजिटल माध्यमों ने आम नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच को आसान बनाया है।
CJI सूर्य कांत ने आगे बताया कि तकनीक ने भौगोलिक दूरियों की बाधाओं को काफी हद तक समाप्त कर दिया है। अब देश के दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी आसानी से अदालतों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है और इसके प्रभावी उपयोग के लिए आवश्यक नियम और दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। चंडीगढ़ से अपने जुड़ाव का जिक्र करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि यह शहर उनकी कर्मभूमि रहा है और उनके पेशेवर जीवन के संघर्ष तथा सफलता का साक्षी है। इस अवसर पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा ने स्वागत भाषण दिया। वहीं, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने नई पार्किंग सुविधा के बेहतर और व्यवस्थित उपयोग पर जोर दिया।
जिला अदालत परिसर में तैयार की गई यह मल्टी-लेवल पार्किंग बेसमेंट सहित 5 मंजिला है और इसमें 1,174 वाहनों को पार्क किया जा सकता है। इस परियोजना पर 56 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है। बढ़ती पार्किंग समस्या को देखते हुए चंडीगढ़ इंजीनियरिंग विभाग ने जुलाई 2022 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया था। नई सुविधा शुरू होने से अदालत परिसर में पार्किंग की लंबे समय से चली आ रही समस्या से काफी राहत मिलने की उम्मीद है।