धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बोर्ड कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों को सरकार के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाने वाली किताबों और प्रश्न पत्रों के भुगतान में सरकार की ओर से बड़ी देरी हो रही है। इससे बोर्ड की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ा है। सुनील शर्मा के अनुसार लगभग 87 करोड़ रुपए की राशि शिक्षा विभाग स्तर पर अटकी हुई है, जिससे बोर्ड के सामने गंभीर वित्तीय संकट खड़ा हो गया है।
उन्होंने कहा कि भुगतान में हो रही देरी के चलते बोर्ड के परीक्षा कार्य और अध्यापकों से जुड़े भुगतान प्रभावित हो रहे हैं। अध्यापक यूनियनों ने भी बोर्ड पर बकाया भुगतान करने का दबाव बनाया है और कुछ ने परीक्षा संबंधी कार्यों से इंकार करना शुरू कर दिया है। वहीं बोर्ड कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने लंबित 87 करोड़ रुपए की राशि जल्द जारी नहीं की तो कर्मचारी संघ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।
स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डा. मेजर विशाल शर्मा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक की किताबों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, वहीं कक्षा पहली से 8वीं तक की पुस्तकों का भी कुछ हिसाब अभी बकाया है। लेकिन जहां तक प्रश्न पत्रों की बात है तो विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। बोर्ड चाहे कितनी भी वित्तीय समस्या में हो, परीक्षा से संबंधित सभी कार्य समय पर और सुचारू रूप से पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड की प्राथमिकता विद्यार्थियों की सुविधा और शिक्षा की गुणवत्ता है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।