शिमला : प्रदेश शिक्षा विभाग ने 235 प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (टीजीटी) और प्रमोटी लैक्चरर्स को हैडमास्टर पद पर पदोन्नत कर विभिन्न राजकीय हाई स्कूलों में तैनाती के आदेश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिशों के अनुसार इन्हें पदोन्नति का तोहफा दिया है। बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। पदोन्नति आदेशों के अनुसार 120 प्रमोटी लैक्चरर्स और 115 टीजीटी को हैडमास्टर के पद पर पदोन्नति मिली है। पदोन्नत किए गए हैडमास्टरों को अब तय समय अवधि मेें दूसरे स्कूलों में ज्वाइनिंग देनी होगी। डीपीसी की सिफारिश पर 26 अप्रैल 2010 से पहले बिना किसी ऑप्शन के प्रमोट हुए टीजीटी और प्रमोटी लैक्चरर्स को हैडमास्टर बनाया गया है। उन्होंने हैडमास्टर के पद पर प्रमोशन का ऑप्शन चुना था।
विभाग को भेजनी होगी ज्वाइनिंग रिपोर्ट
वित्त विभाग की 24 मई, 2023 की अधिसूचना के अनुसार 30 किलोमीटर तक की दूरी वालों को एक दिन और 30 किलोमीटर से अधिक की दूरी वालों को 5 दिन के भीतर ज्वाइन करना होगा। निर्धारित समय में ज्वाइन न करने पर पदोन्नति स्वत: एक वर्ष या अगली डीपीसी तक रद्द मानी जाएगी। इस संबंध में कोई अलग आदेश जारी नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे नए पदोन्नत हैडमास्टरों को तुरंत रिलीव करें। इसके बाद हैडमास्टर प्रमोट किए गए कर्मियों को ज्वाइनिंग रिपोर्ट विभाग को भेजनी होगी। पदोन्नत हैडमास्टर्स को अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट संबंधित उपनिदेशक और निदेशालय को उचित माध्यम से देनी होगी।
टीजीटी कला संघ ने जताई खुशी
प्रमोटी लैक्चरर्स और टीजीटी को हैडमास्टर पद पर पदोन्नत करने के लिए राजकीय टीजीटी कला संघ ने प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग का आभार व्यक्त किया है। कुल 235 हैडमास्टर पदोन्नति से शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। संघ ने इस पदोन्नति के लिए कई बार मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव से भेंट कर प्रमोशन सूची जारी करने की अपील की थी। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल, उपाध्यक्ष विजय बरवाल और प्रदेश महासचिव विजय हीर ने संयुक्त बयान में कहा कि प्रदेश सरकार ने 2 साल से लंबित इस पदोन्नति सूची को जारी करते हुए टीजीटी और प्रमोटी लैक्चरर्स वर्ग को राहत दी है। उन्होंने कहा कि अब प्रवक्ता और हैडमास्टर से प्रिंसीपल, सी एंड वी और जेबीटी से टीजीटी तथा टीजीटी से प्रवक्ता प्रमोशन सूचियां शीघ्र जारी करवाने के लिए संघ प्रयासरत है।