शिमला : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद 16वें वित्तायोग के अध्यक्ष डाॅ. अरविंद पनगढ़िया से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गग्गल से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उनकी वित्तायोग अध्यक्ष से 11 सितम्बर को मुलाकात होगी, जिसमें राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) में की गई कटौती तथा मैदानी एवं पहाड़ी राज्यों के लिए मदद के अलग-अलग पैमाने अपनाने की मांग की जाएगी। 16वें वित्तायोग की सिफारिशों पर प्रदेश में 1 अप्रैल, 2026 पर अमल होना है, जिस पर प्रदेश के वित्तीय संतुलन का पूरा दारोमदार टिका है।
यदि वित्तायोग की सिफारिशें प्रदेश हित में रहती हैं तो राज्य सरकार को गंभीर वित्तीय हालात से बाहर निकलने में मदद मिल सकेगी। प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2020-21 में आरडीजी ग्रांट जो 11431 करोड़ रुपए थी, वह मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में घटकर 3257 करोड़ रुपए रह गई है। इसी तरह केंद्र सरकार की प्रदेश को प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए समय पर मदद नहीं मिल रही है। वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश को 9042 करोड़ रुपए का नुक्सान आंका गया था, जिसकी भरपाई के लिए 2 वर्ष बाद 2 हजार करोड़ रुपए की मदद मिली है।
हिमाचल प्रदेश की तरफ से राष्ट्रहित में 68 फीसदी वन क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करने की एवज अब तक ग्रीन बोनस की मांग सिरे नहीं चढ़ पाई है। प्रदेश ने इसके अलावा भाखड़ा बांध और पौंग बांध के लिए लाखों एकड़ जमीन देकर हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार को वाटर सैस लगाने तक में परेशानी आ रही है और शानन पॉवर प्रोजैक्ट की अवधि पूरी होने के बावजूद अभी भी प्रदेश को उसका मालिकाना हक नहीं मिल पाया है।