नई दिल्ली: भारतीय सरकार ने 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिसमें Ullu, ALTT, Desiflix जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। अब इस कदम को लेकर अभिनेता सोनू सूद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, "यह कदम बहुत अच्छा है, देर आए पर दुरुस्त आए। हमें गर्व है कि सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है, जिससे समाज को फायदा होगा।"
#WATCH | Delhi | On the government banning 25 OTT platforms over obscene content, Actor Sonu Sood said, "... Our government has done an excellent job. Better late than never. Well done. We are very proud that our government has taken this strict step, which will ultimately… pic.twitter.com/otmEZvQgVD
— ANI (@ANI) July 26, 2025
अश्लील सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सरकार का अहम निर्णय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने इन प्लेटफॉर्म्स को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। सरकार का यह कदम अश्लील सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए उठाया गया है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स द्वारा प्रसारित कंटेंट भारतीय कानूनी और सांस्कृतिक मानकों का उल्लंघन कर रहे थे। मंत्रालय का कहना है कि यह कंटेंट न केवल समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था, बल्कि बच्चों और युवाओं के बीच गलत संदेश भी फैला रहा था।
प्रतिबंधित ऐप्स की लिस्ट
गौरतलब है कि सरकार ने जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें प्रमुख नाम शामिल हैं:
Ullu
ALTT
Desiflix
Big Shots
Boomex
Navrasa Light
Gulab App
Kangan App
Bull App
Jalwa App
Wow Entertainment
Look Entertainment
HitPrime
Feneo
ShowX
Sol Talkies
Adda TV
HotX VIP
Halchal App
MoodX
NeonX VIP
Fugi
Mojflix
Triflicks
कानूनी उल्लंघन पर कार्रवाई
इन ऐप्स के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और 67A, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294, और महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के तहत कार्रवाई की गई है। सरकार के अनुसार, इन प्लेटफॉर्म्स ने संचालन के लिए कानूनी अनुमति नहीं ली थी और उनकी सामग्री का उचित मॉडरेशन भी नहीं किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और सरकार की प्रतिबद्धता
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील सामग्री के प्रसार को लेकर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। अप्रैल में कोर्ट ने इस मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि यह मामला उनका नहीं है और सरकार को इसे लेकर आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निर्देश
सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) को इन प्रतिबंधित ऐप्स और वेबसाइट्स तक सार्वजनिक पहुंच रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग के निदेशक से भी इन नियमों का पालन कराने के लिए मदद मांगी है।
सरकार की कड़ी निगरानी
यह कदम सरकार की डिजिटल मीडिया पर कड़ी निगरानी और कानूनी ढांचे का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई देश में शिष्टाचार और कानूनी ढांचे का पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई है।