चंडीगढ़ : राज्य में चिकित्सा शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बड़ा बढ़ावा देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स), एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में जूनियर रेजिडेंट्स (जे.आर.) के 110 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है, जिससे मंजूरशुदा जे.आर. पदों की कुल संख्या 97 से बढ़कर 207 हो गई है।
इस फैसले की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "भगवंत सिंह मान सरकार पंजाब को स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा का अग्रणी केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज द्वारा 24 विभागों में एफिलिएशन की मंजूरी दिए जाने के बाद, एम्स मोहाली में पोस्ट-ग्रेजुएट की सालाना सीटें बढ़कर 69 प्रति वर्ष हो गई हैं। इस कारण तीन साल के शैक्षणिक चक्र के दौरान कुल 207 पोस्ट-ग्रेजुएट/जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की कार्य क्षमता की आवश्यकता बन गई है।"
संस्थागत आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया, "वर्तमान में डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पास जूनियर रेजिडेंट के 97 मंजूर पद हैं। सालाना 38 शैक्षणिक रेजिडेंट्स के दाखिले के साथ, तीन साल के प्रशिक्षण चक्र के दौरान मौजूदा संख्या 114 बनती है।"
उन्होंने आगे कहा, "नए पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्सों और विस्तारित विभागों के मद्देनजर शैक्षणिक सत्र 2026–2027 के लिए 147, 2027–2028 के लिए 177 और 2028–2029 के लिए 207 सीटों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। मौजूदा कमी को पूरा करने और मौजूदा शैक्षणिक वर्ष 2026–27 के लिए 147 सीटों की आवश्यकता को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने इन महत्वपूर्ण पदों के तत्काल सृजन को मंजूरी दे दी है।"
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र के दौरान सात नियमित/पोस्ट-डिप्लोमा जूनियर रेजिडेंट्स अपना कार्यकाल पूरा करके रिलीव होने वाले हैं, जिनमें से छह अक्टूबर 2026 में और एक दिसंबर 2026 में फारग होंगे। इसलिए क्लिनिकल और मरीजों की देखभाल के कामकाज में किसी भी तरह के व्यवधान को रोकने के लिए रेजिडेंट डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि करना अनिवार्य था।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दोहराया कि चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को इस उद्देश्य से मंजूरी दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य के प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेज विशेषज्ञ मानव संसाधनों, उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं और आम लोगों के लिए उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं से पूरी तरह लैस हों।