चंडीगढ़ : पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां घोषणा की कि भगवंत सिंह मान सरकार ने राज्य की प्रमुख योजना ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ (मेरा बिल योजना) को एक और वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 9.40 करोड़ रुपये के जुर्माने की मांग की गई है, जिसमें से 7.31 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। इसके अलावा 135 नए डीलरों को पंजीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान निकाले गए 4,058 ड्रा में से सत्यापन के बाद 3,548 भाग्यशाली ड्रा विजेताओं को 2.30 करोड़ रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि वितरित की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना ने नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और लोगों को प्रोत्साहित करने, दोनों ही स्तरों पर उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं।
इस पहल की सफलता पर प्रकाश डालते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस योजना के माध्यम से बिलों का प्रभावी सत्यापन सुनिश्चित हुआ है और पूरे राज्य में कर नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगा है। उन्होंने कहा कि निरंतर निगरानी और कानूनी कार्रवाई के माध्यम से कर विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वालों की पहचान की, जिसके परिणामस्वरूप 9.40 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए गए और सरकारी खजाने में 7.31 करोड़ रुपये जमा करवाए गए। इसके साथ ही 135 नए डीलरों को पंजीकृत कर करदाताओं का दायरा भी बढ़ाया गया है।
उन्होंने ‘मेरा बिल योजना’ के लकी ड्रा के तहत उपभोक्ताओं को दिए गए पुरस्कारों के आंकड़े साझा करते हुए आम लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान निकाले गए 4,058 ड्रा में सत्यापन के बाद कुल 3,548 विजेता सामने आए, जिन्हें कुल 2,30,38,070 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। अकेले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3,080 सत्यापित विजेताओं को 1,98,15,980 रुपये दिए गए, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान निकाले गए ड्रा के तहत भाग्यशाली प्रतिभागियों को अतिरिक्त 32,22,090 रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना पारदर्शिता बढ़ाने और कर प्रणाली में उपभोक्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक प्रभावी माध्यम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि कर चोरी रोकने, महत्वपूर्ण राजस्व जुटाने, जागरूक नागरिकों को पुरस्कृत करने और कर के दायरे को बढ़ाने में मिली ठोस सफलता को देखते हुए सरकार ने इस गति को बनाए रखने के लिए योजना की अवधि एक वर्ष और बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1 मार्च 2026 से 31 अगस्त 2026 तक छह महीनों के दौरान इस योजना के तहत हुई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें 33,06,280 रुपये का जुर्माना शामिल है। उन्होंने कहा, “मैंने कर विभाग को सख्त निर्देश जारी किए हैं और संबंधित फील्ड अधिकारियों को अगले महीने के भीतर बकाया 33.06 लाख रुपये की वसूली को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए भी कहा गया है।”
भगवंत मान सरकार की स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह शासन के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य के लोगों से अपील की कि वे प्रत्येक खरीदारी पर वास्तविक बिल अवश्य लें, ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना के तहत लकी ड्रा में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और आर्थिक रूप से मजबूत एवं प्रगतिशील पंजाब के निर्माण में अपना योगदान दें।