पंजाब राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन बाल मुकंद शर्मा ने समीक्षा बैठक में राशन डिपो, आंगनवाड़ी केंद्रों और मिड-डे मील व्यवस्था का लिया जायजा

चंडीगढ़/मानसा : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत गठित पंजाब राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन श्री बाल मुकंद शर्मा ने आज जिला प्रबंधकीय परिसर, मानसा में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर विधायक डॉ. विजय सिंगला तथा अतिरिक्त उपायुक्त पूनम सिंह भी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान उन्होंने जिले में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों, राशन डिपो तथा सरकारी विद्यालयों में संचालित मिड-डे मील व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की।

श्री बाल मुकंद शर्मा ने जिले में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संतोषजनक परिणामों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा भेजी गई 70 हजार राशन किटों में से 93 प्रतिशत किटें लाभार्थियों तक सफलतापूर्वक पहुंचाई जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इन किटों में चीनी, दाल, नमक, हल्दी और सरसों का तेल जैसी दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं, जिन्हें लेकर आम जनता से अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है।

खाद्य आयोग की अनुशंसाओं का उल्लेख करते हुए चेयरमैन ने कहा कि बच्चों के बेहतर पोषण को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विद्यालय में 'पोषण वाटिका' स्थापित करना आवश्यक किया गया है। उन्होंने इस बात पर मानसा जिला प्रशासन की सराहना की कि जिले के 60 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में ऐसी वाटिकाएं स्थापित की जा चुकी हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन वाटिकाओं में सब्जियां, फल, औषधीय पौधे, आंवला, सहजन, करी पत्ता तथा पुदीना आदि विशेष रूप से लगाए जाएं, ताकि इनका उपयोग मिड-डे मील को अधिक पौष्टिक बनाने में किया जा सके।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंगनवाड़ी केंद्रों के सभी पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का 100 प्रतिशत लाभ हर हाल में पहुंचाया जाए। साथ ही, सामाजिक बुराइयों पर रोक लगाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विद्यालयों में विद्यार्थियों के बैगों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी छात्र तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों की चपेट में न हो। उन्होंने विद्यालयों के आसपास एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक संबंधी सरकार के निर्देशों का भी सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा।

श्री बाल मुकंद शर्मा ने कहा कि पारदर्शिता और जनसुनवाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए खाद्य आयोग का हेल्पलाइन नंबर 98767-64545 प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र, सरकारी विद्यालय, राशन डिपो तथा सार्वजनिक कार्यालय में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी शिकायत की स्थिति में आम नागरिक सीधे संपर्क कर सकें। उन्होंने बताया कि इस हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत एवं सुझाव पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाती है।

इस अवसर पर विधायक डॉ. विजय सिंगला ने कहा कि पंजाब राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन एवं सदस्यों द्वारा समय-समय पर जिलों का दौरा कर विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना अत्यंत सराहनीय पहल है।

अतिरिक्त उपायुक्त पूनम सिंह ने सभी विभागीय अधिकारियों को आयोग के दिशा-निर्देशों का आपसी समन्वय के साथ अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागवार कार्ययोजना तैयार करने तथा पोषण वाटिकाओं को और अधिक व्यवस्थित एवं विकसित करने पर भी विशेष बल दिया।

बैठक में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मनदीप सिंह मान, जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी) नीलम रानी, जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) मंजू बाला, मुख्य कृषि अधिकारी हरविंदर सिंह सिद्धू, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रणजीत सिंह राय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।