ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ 19 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਡਰ ਦੇ 6 ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀ, ਏ. ਯੂ. ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦਾ 1 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋਏ 6 ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ ’ਚ 1991 ਬੈਚ ਦੇ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ, 2000 ਬੈਚ ਦੇ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ, 2002 ਬੈਚ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਇਨ, 2005 ਬੈਚ ਦੇ ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, 2011 ਬੈਚ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ 2012 ਬੈਚ ਦੇ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ।
ਜਦਕਿ 2 ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਕੇ. ਬੇਹਰਾ ਅਤੇ ਮਨੀਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੀਤੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 18 ਜੂਨ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
54 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ, 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ 37 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 54 ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 19 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 37 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕਾਲਕਾ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 2 ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਹੈ।