ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰ (ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ) ਨਿਯਮ, 1965 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ 26B, 26C ਅਤੇ 26D ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮ 26E ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਧ "ਅਨੁਕੂਲ ਵਰਤੋਂ," "ਅਨੁਕੂਲ ਜ਼ੋਨ" ਅਤੇ "ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਕੂਲ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਜ਼ੋਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।