ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏਟੀਐਸ) ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਏਟੀਐਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗੈਂਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ATS ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਜੀ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ATS ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।