ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲਟ+4 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟਿਲਟ+4 ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੋਕ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 'ਸੁਨੀਲ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ' ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਸਟਿਲਟ+4 ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (HSVP), ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ HSIIDC ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।