ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ' ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੀਤੀ 2024' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਿਤਿਜੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤਣਗੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।