ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵੇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਰੰਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਭ 3 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ 'ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮਾਂ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੋਧਿਆ ਤਨਖਾਹ) ਨਿਯਮ, 2022' ਦੇ ਨਿਯਮ 13 ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕਮਿਊਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ 'ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 15 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 28 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।