ਮੁੰਬਈ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਦੋਮਾਹੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਦਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5.5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਰਾਂ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੋਖਿਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਦਰ (ਰੈਪੋ) ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਦਰ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ-ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਦੋਮਾਹੀ ਨੀਤੀ ਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ 3 ਦਿਨਾ ਬੈਠਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਜੂਨ ’ਚ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਨ ’ਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।