ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 10% ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਟਰੁਥ ਸੋਸ਼ਲ' 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਤਹਿਤ 10% ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।"
150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਟੈਰਿਫ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ (150 ਦਿਨ) ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।''
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 1977 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ IEEPA ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ $1 ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ?" ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰੇਟ ਕੈਵਨਾਗ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 232 ਅਤੇ 301 ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 232 (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧਾਰ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 301 (ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ $175 ਬਿਲੀਅਨ ਟੈਰਿਫ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਕਮ ਸੰਭਾਵੀ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।" ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 122, 232 ਅਤੇ 301 ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ 2026 ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।