ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ IDFC First Bank ਵਿੱਚ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮਡੀ (MD) ਅਤੇ ਸੀਈਓ (CEO) ਵੀ. ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ
ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ IDFC First Bank ਅਤੇ AU Small Finance Bank ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ (Panel) ਤੋਂ ਬਾਹਰ (De-empanelled) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ KPMG ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਤੋਂ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:
ਹੁਣ ਤੱਕ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਕੋਲ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ "ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਬੀਮਾ" (Employee Dishonesty Insurance) ਕਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ (Lien-marking) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ (RBI) ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ (Systemic) ਖਾਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।