ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ LTC (ਲੀਵ ਟ੍ਰੈਵਲ ਰਿਆਇਤ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ LTC ਬਲਾਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬਲਾਕ ਸਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬਿਤ LTC ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ LTC ਬਲਾਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ LTC ਬਲਾਕ ਸਾਲ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲਾ LTC ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।