ਲਖਨਊ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ SC (ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ), ST (ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ) ਅਤੇ OBC (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨੋ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸੇਵਾ ਨਿਗਮ (UPCOS) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਸਹਾਰਾ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਤਿਆਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜੇਮ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਈ. ਪੀ. ਐਫ ਅਤੇ ਈ. ਐਸ. ਆਈ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ.ਪੀ.ਐਫ, ਈ. ਐਸ. ਆਈ. ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।