ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੇਡ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ RTI ਐਕਟ (ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਇੰਜਰੀ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 'ਖੇਲੋ ਭਾਰਤ ਨੀਤੀ 2025' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 'ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ' ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ - ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ (SRBI), ਐਥਲੀਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਖੇਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ।
Sports Regulatory Body of India (SRBI):
SRBI ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਡ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਤਨ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਅਵਾਰਡੀ ਜੇਤੂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। SRBI ਕੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
Athletes Commission:
ਹਰ ਖੇਡ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ।
Appellate Sports Tribunal:
ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਕਰਣਗੇ। ਇਹ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਵਿਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ।