ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CAQM (ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 89 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਡ-ਆਫ-ਲਾਈਫ (EOL) ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਮਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਰ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਧੀ ਬੈਚੇਨੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ ।ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CAQM ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ CAQM ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।