ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਕਾਰਨ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.75 ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ (G-Sec) ਉਪਜ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਉੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ 5-ਸਾਲਾ G-Sec ਯੀਲਡ 'ਚ 45 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10-ਸਾਲਾ ਯੀਲਡ 'ਚ 24 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ 10-ਸਾਲ ਅਤੇ 5-ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਲਾਅ 36 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 (H2FY27) ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ 'ਚ ₹7.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਮਲਾਵਰ ਸਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਨੇ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਰਪਲੱਸ ਤਰਲਤਾ (FCNR-B) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ (OMO) ਵਿਕਰੀ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ (VRRR) ਅਤੇ ਫਾਰੇਕਸ ਸਵੈਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 'ਚ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ OMO ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਰਲਤਾ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ₹11.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ₹4.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (CRR) 'ਚ ਵਿਆਪਕ-ਅਧਾਰਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਪਜ 10-ਸਾਲ ਦੇ ਜੀ-ਸੈਕ ਉਪਜ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।