ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 9.89 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਹੱਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦ 8.90 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਬੇਹੱਦ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੈਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੀ. ਪੀ. ਦੇ ਕੇ. ਜੀ.-ਡੀ6 ਬਲਾਕ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਹੱਦ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਆਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੱਦ 7 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਟੀ. ਯੂ. ’ਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੈੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 11.22 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 7 ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।